जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले पार्टी छाडेर गएका सात सांसदहरु विरुद्ध मुद्धा दाएर
काठमाडौं- निस्क्रिय भइसकको विधेयकलाई टेकेर जसपा नेपाल छाडेर गएका सात सांसदहरु सेटिङ्गमा निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ता पाए पनि सो दर्ता प्रक्रिया गलत एवं गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै जसपा नेपालका अध्यक्षले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् ।
अदालतले निर्वाचन आयोगलाई यथास्थितिमा यो प्रकरण राख्न दिएको आदेशको मसि सुक्न नपाउँदै पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ती सातै जना पार्टी विभाजन गर्ने सांसदहरु कानुनी रुपमा सांसद नरहेकोले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको प्रक्रियामा सहभागी नगराउन प्रतिनिधिसभामा पत्राचार गर्नु भएको थियो ।
सभामुख देवराज घिमिरेलाई गरिएको पत्राचारमा जसपा नेपाल परित्याग गरिसकेका ती सात जना सांसदहरु अशोक कुमार राई, नवलकिशोर साह सुडी, रञ्जु कुमारी झा, वीरेन्द्र प्रसाद महतो, प्रदीप यादव, हसिना खान र सुशील श्रेष्ठलाई नयाँ दल दर्ता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थाको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रतिनिधिसभाको निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगराउन खुलाइएको छ ।
पत्रमा राजनीतिक दल सम्बन्धी एनेको दफा ३१(२) बमोजिम स्वतः प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको रिक्तता जनाउने स्पष्ट उल्लेख गरिएको अपर्ण साप्ताहिकमा खबर छ ।
साथै अदालतबाट अन्तिम आदेश नआउञ्जेल संसदको कुनै पनि गतिविधिमा सामेल गराउन नमिल्ने हुँदा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको पालनाका लागि पनि जसपा नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी विद्यमान एनेको दफा ३१ को उपदफा (२) का उपदफा (१) को अनुसार प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त हुने व्यवस्थालाई टेकेर सात सांसदहरुको जसपा नेपालमा आवद्धे नरहेको स्पष्ट हुन आउँछ ।
