सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरे पाँच लाखसम्म जरिवाना
सिरहा- नवराजपुर गाउँपालिकाले आर्थिक विधेयक २०८१ लाई बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र सरसफाइमा ध्यान नदिने कार्यहरूलाई नियन्त्रण गर्ने योजना अघि सारेको छ।
यस अन्तर्गत, सार्वजनिक जग्गा र पोखरी कब्जा गरी अवैध रूपमा प्रयोग गर्ने, जथाभावी फोहर फाल्ने, छाडा पशु छोड्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने लगायत गतिविधिहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जरिवाना तथा अन्य दण्डको व्यवस्था गरिएको छ।
गाउँपालिकाले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार, आर्थिक विधेयक २०८१ को अनुसूची १३ अन्तर्गत सडक वा सार्वजनिक स्थानमा फोहर फाल्नेहरुलाई न्यूनतम रु ५०० देखि अधिकतम रु २५०० सम्म जरिवाना गरिनेछ। त्यस्तै, छाडा छोडिएका पशुचौपायाबाट भएको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित व्यक्तिले तिर्नुपर्नेछ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेमा पहिलोपटक रु १० हजार जरिवाना, दोहोर्याएर गरेमा रु १० हजारदेखि रु ५० हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। यदी अतिक्रमित जमिनमा भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ भने, सो हटाउने खर्च पनि सम्बन्धित व्यक्तिबाटै उठाइनेछ। तर, बसोबास गर्न ठाउँ नभएको अवस्थामा भने तत्काल नहटाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक पोखरी अतिक्रमण वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा रु ५० हजारदेखि रु ५ लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ दिनभित्र गरिएमा शुल्क नलाग्ने र समयसीमा नाघेमा रु ५० जरिवाना लाग्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष शिव उद्गार यादवले सार्वजनिक जग्गा तथा सडक अतिक्रमणका समस्या चुलिंदै गएकाले आर्थिक विधेयक लागू गर्नु आवश्यक भएको बताउँदै, यसले दीर्घकालीन समाधान ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
