मधेस सरकारको बजेट तयारी प्रभावित
धनुषा – मधेस प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलबीच असन्तुष्टि बढेको कारणले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि गर्नुपर्ने तयारी प्रभावित बनेको छ ।
नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल चार मन्त्रालय रिक्त छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई ती मन्त्रालय नेपाली कांग्रेस, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई भाग लगाउन सकस भएको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले कांग्रेससहितका दललाई सरकारमा सामेल गराउन निरन्तर छलफलमा गरिरहेको बताएका छन् । तर कांग्रेस र लोसपाले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेपछि सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सत्ता साझेदारसँग सल्लाह नै नगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेपछि असन्तुष्टि बढेको बताए । सत्ता गठबन्धनको बैठक नै बस्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
सरकार निर्माणमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा आगामी असार १ मा ल्याउनु पर्ने बजेटका लागि तयारी प्रभावित बनेको छ । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित ११ वटा मन्त्रालय छन् ।
अहिले मुख्यमन्त्री यादवले भौतिक पूर्वाधार, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कानुन तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् ।
प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को चैत ९ को निर्णयले सात वटा मन्त्रालयको नाम र कार्य विभाजन परिवर्तन गरिएको छ । अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दुई भागमा टुक्र्याएर शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय बनाइएको छ तर मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरे पनि सो अनुसार मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छैन ।
त्यसैगरी श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको छुट्टै नामकरण गरिएको छ ।
मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारी नतोकिँदा अर्थ मन्त्रालयले अझै पनि यी मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाउन सकेको छैन । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण कुमार मिश्रले मन्त्री नहुँदा योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्न समस्या हुने गरेको बताए ।
