अवैध रूपमा ४५० रोपनी जग्गाको प्लटिङ, वन क्षेत्र तथा सार्वजनिक जग्गा रोक्का

भक्तपुर – सूर्यविनायक नगरपालिका–९ स्थित काँक्राबारी रातोमाटे क्षेत्रमा फैलिएको अग्लो घिसिङ डाँडा र यससँगै जोडिएका हरिया सामुदायिक वन एक महिना अघिसम्म सुन्दर देखिन्थे। तर, हाल डाँडाको प्राकृतिक सौन्दर्य र वनक्षेत्र उजाड बन्दै गएका छन्, जहाँ पहिले सानो बस्ती थियो। खानेपानीका लागि बनाइएको धारासमेत सुक्खा देखिन थालेको छ।

स्थानीयका अनुसार, एक महिनादेखि करिब दुई दर्जन डोजर प्रयोग गरी डाँडाको ठूलो क्षेत्र दोहन गरिएको छ। यद्यपि स्थानीय सरकार, डिभिजन वन कार्यालय तथा अन्य सरोकार निकाय मौन बसेका देखिन्छन्। जैविक विविधता र प्राकृतिक सम्पदाको क्षति भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायले कुनै हस्तक्षेप गरेनन्।

झण्डै ४५० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको डाँडालाई डोजर चलाएर उजाड बनाइएको छ। ‘निक भुजिकिक हाउजिङ प्रालि’ले स्थानीय बासिन्दाबाट खरिद गरेको जमिनमा प्लटिङको नाममा डोजर चलाएको छ, जसले सार्वजनिक बाटो, कुलो, लामा बस्ती, वन क्षेत्र र सार्वजनिक सम्पत्तिलाई समेत असर गरेको छ।

स्थानीयको गुनासोपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा प्रहरी, वन कार्यालय, नगरपालिका, विकास प्राधिकरण र पत्रकार टोलीले स्थल निरीक्षण गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले कुनै पनि अनुमति विना डोजर प्रयोग गरिएको पाइएकाले सम्पूर्ण अतिक्रमणको तथ्याङ्क संकलन गरी आवश्यक कारबाही हुने बताएका छन्। कम्पनीलाई थप काम रोक्न निर्देशन दिइएको छ।

अनुगमनमा सहभागी अधिकारीहरूले सार्वजनिक र वन क्षेत्रको स्पष्ट सीमांकन पछि मात्रै काम गर्न दिन सकिने जनाएका छन्। वडाध्यक्ष भगवान् खत्रीका अनुसार प्रारम्भिक सहमतिपछि मात्र सिफारिस गरिएको भए पनि पछिल्लो अवस्थामा १२ रोपनी सार्वजनिक र १९ रोपनी वन क्षेत्र मिचिएको पाइएको छ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ लुइँटेलले कम्पनीले नगरपालिकाबाट अनुमति नलिई स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएका छन्। उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार ५० रोपनीभन्दा बढीको प्लटिङका लागि केन्द्रबाट अनुमति लिनुपर्छ, तर अहिलेसम्म त्यसबारे जानकारी छैन।

डिभिजन वन कार्यालयले १९ रोपनी वन क्षेत्रमा डोजर चलाइएको पुष्टि गरेको छ भने सामुदायिक वन समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण तामाङले सल्ला र बुट्यानका रुख कटान भएको, पदमार्ग र पानीको मूल मासिएको बताएका छन्।

नापी कार्यालयका अनुसार मालपोत स्वीकृति पछि मात्र नापी कार्य अघि बढाइन्छ। संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले महिनौंसम्म प्रकृति विनाश हुँदा पनि सरोकारवाला मौन बस्नुको कारण खोजिनुपर्ने माग गरेका छन्।

हाउजिङ कम्पनीका अध्यक्ष पूर्णबहादुर लिम्बूले भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै प्रक्रियाअनुसार काम भइरहेको दाबी गरेका छन्। उनले आवश्यक अध्ययन, स्वीकृति र वातावरणीय मूल्याङ्कन गरिसकिएको बताउँदै सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कम्पनीको योजना अनुसार करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा चार सय रोपनी क्षेत्रको प्लटिङ आयोजना अघि बढाइएको छ।