मौद्रिक नीति २०८१/८२ : बैंकदर र निक्षेप सङ्कलनदर घटाइयो

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकदर र निक्षेप सङ्कलनदर घटाएको छ ।

“ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई सात प्रतिशतबाट छ दशमलव पाँच प्रतिशत र नीतिगत दर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ”, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुहुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो ।

ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाका रुपमा रहेको तीन प्रतिशतको निक्षेप सङ्कलन दरलाई भने यथावत् राखिएको छ ।बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरुलाई लचिलो बनाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।  मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुहुँदै गभर्नर अधिकारीले सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्रको स्थितिलाई मध्येनजर गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुनेगरी नियामकीय व्यवस्था तर्जुमा गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीति ०८१/८२ : अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गर्नुभएको मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ । “वस्तुस्थितिको विश्लेषणका आधारमा सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई मध्यनजर राखी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ”, नीतिमा भनिएको छ ।

नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुनेगरी नियामकीय व्यवस्था गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिबीच तादात्म्यता कायम गरिएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपियाँसँग स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशका रुपमा यथावत राखिएको छ ।

मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा राख्नेगरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिनेगरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ । कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ ।

भारित औसत अन्तर बैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रुपमा यथावत राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबारमार्फत नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आवको बजेटमा सरकारले अनुमान गरेबमोजिम छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फउन्मुख गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ ।

यस्तै, विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धि दर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२  दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।