प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बेवास्ता, अध्यागमन विभागप्रति विश्वास कमजोर हुँदै
काठमाडौं- यो सत्य हो कि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार आफैं असहज अवस्थामा पुगेको छ। आफ्नै मन्त्रीहरूले निर्देशनलाई अटेर गर्दा सरकार प्रभावहीन बनेको छ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ।
सरकार गठनको उद्देश्य कति पूरा भयो भन्ने राजनीतिक समीक्षा अझै बाँकी छ। नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सरकारमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदा प्रम ओलीले मन्त्रीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न भनेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू आन्दोलित छन्, र प्रधानमन्त्रीलाई गुटबन्दीमा सीमित रहेको आरोप लाग्दैछ। पार्टीभित्र प्रश्न उठाउनेहरूलाई स्थान नदिने प्रवृत्तिले ओलीको नेतृत्वमाथि थप आलोचना भएको छ। दुर्गा प्रसाईजस्ता व्यवसायीलाई कारबाहीका नाममा दुःख दिने कार्यले सरकारको छवि झन् कमजोर बनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमजस्ता संस्थाहरूलाई नाफामुखी बनाउन दबाब दिनुको सट्टा भ्रष्टाचार र नीतिगत लुटलाई मौन समर्थन गरिरहेको आरोप छ। विद्युत् प्राधिकरणको ८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँप्रति प्रमको मौनता यसकै उदाहरण हो।
सरकारलाई व्यापार-व्यवसायको सुधार र राजस्व संकलनभन्दा तस्करी र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिने आरोप छ। अध्यागमन विभागदेखि भन्सारसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक चलखेलले भरिएको देखिन्छ।
एयरपोर्ट र सीमा क्षेत्रमा तस्करी रोक्न गुप्तचर र प्रहरीका गतिविधि प्रभावकारी नहुनु, भन्सारमा नेताका संरक्षणमा कर्मचारी परिचालन हुनुजस्ता समस्या सरकारले समाधान गर्न सकेको छैन।
यसैगरी, सुरक्षाकर्मीको नियुक्तिमा पनि राजनीतिक दबाब रहेकोले सुरक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
जनताको सेवा र सुशासनका लागि गठन भएको भनिएको सरकार भ्रष्टाचार र वेथितिको आश्रयस्थल बनेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको असफलता र मन्त्रीहरूको कार्य योजना प्रभावहीन हुँदा ओली सरकारको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
