राष्ट्रपति पौडेलले किर्गिस्तानद्वारा आयोजित कोप–२९ सम्मेलनका उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन
बाकु (अजरबैजान)- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रमलाई एकीकृत ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
अजरबैजानको बाकुमा सोमबारदेखि सुरु भएको कोप-२९ सम्मेलनको क्रममा किर्गिस्तानद्वारा आयोजित उच्चस्तरीय सत्रमा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायलाई न्याय दिन उनीहरुको समस्यालाई समग्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा जोड दिए।
“जलवायु परिवर्तनका कारण पहाडी क्षेत्रका युवा विदेश पलायन भइरहँदा महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र गरिब समुदाय बढी जोखिममा परेका छन्। यदि उनीहरुलाई न्याय दिने हो भने जलवायु परिवर्तन र गरीबी निवारणलाई एकीकृत रुपमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ,” पौडेलले भने।
राष्ट्रपति पौडेलले पर्वतीय क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेका जलवायु समस्याको मुख्य कारण उनीहरु स्वयं नभई, तीव्र गतिमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर धनी बनेका राष्ट्रहरूको कार्बन उत्सर्जन भएको विचार व्यक्त गरे। “म पूर्ण विश्वास गर्छु कि कोप-२९ यस दिशा तर्फ ठोस नतिजा दिन सक्षम हुनेछ,” उनले थपे।
जलवायु परिवर्तनका असर वर्षेनी तीव्र गतिमा बढिरहेको र पर्वतीय क्षेत्रहरु तुलनात्मक रूपमा बढी जोखिममा रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए। गत अगस्टमा नेपालको सगरमाथा क्षेत्रमा हिमताल फुटेर सोलुखुम्बुको थामेगाउँमा ३५ भन्दा बढी परिवार विस्थापित हुनुको साथै करोडौंको क्षति भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै, उनले यस वर्षको बाढीपहिरोमा नेपालमा ५०० भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएको जानकारी दिए।
“यस समस्याको पीडा अझै समाप्त भएको छैन। यदि उपयुक्त सावधानी नअपनाए भविष्यमा यो समस्या अझ विकराल रूप लिनेछ,” उनले सचेत गराए।
नेपाल र किर्गिस्तान दुवै देशका पर्वतीय समुदायले जलवायु परिवर्तनका समान समस्या भोगिरहेका कारण सहकार्यको आवश्यकता रहेको भन्दै, विगतमा दुवै देशले हिउँ चितुवा संरक्षणमा गरेको सहकार्यलाई राष्ट्रपति पौडेलले स्मरण गरे।
सो सत्रमा किर्गिस्तानका राष्ट्रपति, मङ्गोलियाका राष्ट्रपति, र अजरबैजानका विदेश मामिलामन्त्रीसहित अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले पनि सम्बोधन गरेका थिए।
अजरबैजानको बाकु सहरमा कात्तिक २६ गतेदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा राष्ट्रपति पौडेलले मङ्गलबार ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’मा सम्बोधन गरेका थिए।
