संसद्को सट्टा अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालनमै रमाउँदै सरकार
काठमाडौं- वर्तमान सरकार संसद्को सट्टा अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालनमा केन्द्रित रहेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसमा रमाएको आरोप लागेको छ। नेकपा एमाले, जसले विगतमा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य क्षेत्र, प्रशासन, भन्सार, राजस्व र बजारसम्म सेण्डिकेट लगाएको थियो, अहिले देशको शासक दल हो र उसमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप पनि छ।
ओलीको शासन जनमुखी नभई कमिशन, दलाल र विचौलियामुखी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। कम्युनिष्टहरूले मुलुक परिवर्तनका लागि प्यान फालेका, रहित परिवार, बेपत्ता परिवार र घाइतेहरूको पीडामा मलम लगाउने उद्देश्यले स्थापित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा चासो नदेखाएको आरोप छ।
नेकपा एमाले शान्ति प्रक्रियाको साक्षी भए पनि हस्ताक्षरकर्ता नभएकाले केपी ओलीलाई चासो छैन भन्ने एमाओवादी नेताहरूको भनाइ छ। लोकतन्त्र र गणतन्त्रात्मक आन्दोलनमा कम सहभागी नभएका व्यक्तिहरूलाई एमाओवादी नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। ज्यान मुद्दामा जेल परेका व्यक्तिहरूले राजनीति परिवर्तनका लागि लडेको दाबी गर्छन्। तर, ओली शाही ‘कु’ का बेला बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिदैन भन्ने नेता हुन्। त्यसैले पहिलो संविधानसभामा उनी थन्किएका थिए।
आफ्नो चरित्रकै कारण २०७४ मा देशभर वाम एकता हुँदा ओलीले झापामा राप्रपाको साथ लिन परेको खबर दबाबमा उल्लेख छ। केपी ओलीबाट पंगु बनाइएका संवैधानिक निकायहरूको गैरसंवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतसमेत एमालेकरणको आरोप लागेको छ।
