काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग निर्माण: रूख कटानी र जग्गा विवादले समय सीमा लम्बिने!
काठमाडौं- काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको समयावधि लम्बिने सम्भावना बढेको छ।
नेपाली सेनाले आज एक पत्रकार सम्मेलनमा द्रुतमार्ग निर्माणसम्बन्धी थप प्रष्ट पार्दै, गत असोज १२ र १३ गतेको भीषण वर्षाले निर्माण कार्य प्रभावित भएको जनाएको छ। द्रुतमार्गका प्रमुख उपरथी कमलविक्रम शाहले उक्त वर्षाका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको र खोकनाको जग्गा विवाद समयमै समाधान नभए निर्माण अवधि थपिने निश्चित भएको जानकारी दिए।
सेनाले हालसम्म २०८३ चैत मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उपरथी शाहले भने, “नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको काम नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। हामी दिनरात प्रयास गरिरहेका छौं। प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न सकिँदैन। साथै, रुख कटानमा बढी समय लागेकाले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। खोकनाको जग्गा विवाद समयमै हल नभए फास्ट ट्रयाक निर्माणको अवधि बढ्ने निश्चित छ।”
कुल ७२.५ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकमा ५५.५ किलोमिटर सडक, ६.४१ किलोमिटर सुरुङ र १०.५९ किलोमिटर पुल रहनेछ। ललितपुरको खोकना प्रवेशविन्दु रहेको फास्ट ट्रयाक पहाडी क्षेत्रमा २५ मिटर र समथर भूभागमा २७ मिटर फराकिलो हुनेछ।
फास्ट ट्रयाकमा तीन ठाउँमा सुरुङ मार्ग हुनेछ: महादेवडाँडामा ३.३३५ किलोमिटर, धेद्रेमा १.६३० किलोमिटर र लैनडाँडामा १.४३० किलोमिटर लामो सुरुङ हुनेछ। साथै, ८७ वटा पुलमध्ये १६ वटा विशेष प्रकृतिका र ७१ वटा अन्य पुल रहनेछन्।
यसअघि सरकारले उक्त आयोजनाको म्याद थप गरेर तोकिएको अवधिमा नै आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा लिइएको उक्त द्रुतमार्ग २०८१ मंसिरसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि अहिलेको अवस्था लक्ष्यअनुरूप देखिएको छैन।
आयोजनाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको भए पनि निर्माण कार्य सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन। आयोजनामा विभिन्न ठाउँमा सुरुङ बनाउनुपर्ने र अग्ला पुलहरू निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पनि आयोजना तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।
त्यस्तै, काठमाडौंतर्फको जिरो किलोमिटर खोकना क्षेत्रको जग्गा समस्या र चाइनिज ठेकेदार तथा पेटीठेकेदारबीचको विवादले पनि चिन्ता बढाएको छ। ठेकेदार र पेटीठेकेदारबीच बिल भुक्तानीको समस्याले काम प्रभावित भएको बताइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गतेको बैठकले द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार २०७६ भदौ १ गते स्वीकृत गरिएको द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ।
