पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी समुदायको मोहियानी हक लाग्दैन : काठमाडौँ अदालत
काठमाडौं- काठमाडौं जिल्ला अदालतले २१ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतको गौशाला धर्मशालाको जग्गामा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने ठहर गरेको छ।
न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले असोज १६ गते गरेको फैसलामा, पशुपति गौशाला धर्मशाला परिसरमा रहेको कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको कुनै हक नलाग्ने उल्लेख छ।
फैसलामा मारवाडी सेवा समितिले धर्मशालाको जग्गामा मोही हक दाबी गरे पनि उक्त दाबी प्रमाणित नहुने निष्कर्ष दिइएको छ। फैसलामा भनिएको छ कि ‘पशुपति गौशाला धर्मशालाको नाममा कुनै संस्था अस्तित्वमा छैन र समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा यसलाई स्वीकार गरेको थियो।’
अदालतले यो जग्गा श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीको गुठी जग्गा भएकोमा विवाद नदेखिएको तर समितिले आफ्नो मोही दावीको लागि कुनै आधार नभएको ठहर गरेको छ।
अदालतले सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयको अवज्ञा गर्न छुट नभएकोले यो सम्पत्ति सार्वजनिक हितका लागि संरक्षित गर्नुपर्ने बताएको छ। साथै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एवं कोष अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा असोज २० गते बसेको कोषको बैठकले गौशाला धर्मशाला सरकारी निकायको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मारवाडी सेवा समितिले २०६० सालको सम्झौताअनुसार वार्षिक रु ५१ हजार बुझाएर होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर र अन्य व्यापारिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
समितिको दाबी अस्वीकृत भएसँगै अब यो सम्पत्ति पूर्णतः कोषकै अधिकारमा रहने भएको छ, जसलाई गैर-नाफामूलक रूपमा सार्वजनिक हितमा प्रयोग गरिने कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले बताउनुभयो।
